उपभोक्ता शिकायत (जिला उपभोक्ता आयोग)
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायत का प्रारूप।
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के अंतर्गत शिकायत सेवा में, अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग _______________ दिनांक: _______________ शिकायतकर्ता: _______________, _______________ दूरभाष: _______________ | ईमेल: _______________ बनाम विपक्षी पक्ष: _______________, _______________ तथ्य: 1. शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के तहत उपभोक्ता है। 2. _______________ को शिकायतकर्ता ने विपक्षी पक्ष से _______________ रु. _______________/- में रसीद/चालान सं. _______________ के विरुद्ध खरीदा/सेवा ली। 3. सेवा में कमी / अनुचित व्यापार प्रथा: _______________ 4. _______________ को विपक्षी पक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज की गई, किंतु संतोषजनक समाधान नहीं हुआ। मांगी गई राहत: क) रु. _______________/- की वापसी। ख) मानसिक पीड़ा हेतु रु. _______________/- का मुआवजा। ग) वाद व्यय। मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं। _______________ दिनांक: _______________ स्थान: _______________
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पूरा नमूना प्रारूप
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के अंतर्गत शिकायत
सेवा में,
अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
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दिनांक: {{complaint_date}}
शिकायतकर्ता:
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दूरभाष: {{complainant_phone}} | ईमेल: {{complainant_email}}
बनाम
विपक्षी पक्ष:
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तथ्य:
1. शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के तहत उपभोक्ता है।
2. {{purchase_date}} को शिकायतकर्ता ने विपक्षी पक्ष से {{product_service_name}} रु. {{amount_paid}}/- में रसीद/चालान सं. {{receipt_no}} के विरुद्ध खरीदा/सेवा ली।
3. सेवा में कमी / अनुचित व्यापार प्रथा:
{{deficiency_details}}
4. {{grievance_date}} को विपक्षी पक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज की गई, किंतु संतोषजनक समाधान नहीं हुआ।
मांगी गई राहत:
क) रु. {{refund_amount}}/- की वापसी।
ख) मानसिक पीड़ा हेतु रु. {{compensation_amount}}/- का मुआवजा।
ग) वाद व्यय।
मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं।
{{complainant_name}}
दिनांक: {{complaint_date}}
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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जिला आयोग उन शिकायतों को सुनता है जिनमें प्रतिफल के रूप में चुकाया गया वस्तु या सेवा का मूल्य ₹50 लाख से अधिक नहीं है; आप जो मुआवजा मांगते हैं वह इस सीमा में नहीं गिना जाता। शिकायत e-Jagriti पर दायर करें — चुकाया गया प्रतिफल ₹5 लाख तक हो तो कोई शुल्क नहीं — और बिल, रसीदें तथा पत्राचार संलग्न करें। वाद-कारण उत्पन्न होने के दो वर्ष के भीतर दायर करें (धारा 69)।
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